हिंदीला राजभाषेचा दर्जा मिळाला असला, तरी तिच्या प्रचारामुळे मराठीसारख्या प्रादेशिक भाषांवर सांस्कृतिक आणि सामाजिक आक्रमण होत असल्याची भीती व्यक्त केली जाते. विशेषतः महाराष्ट्रात हिंदी भाषकांचे वाढते स्थलांतर आणि हिंदीचा प्रभाव यामुळे मराठी भाषेचे ‘प्रमाणभाषा’ हे स्थान धोक्यात येत आहे. यामुळे मराठी भाषेचे अवमूल्यन होऊन मराठी ही हिंदीचीच एक बोली किंवा एक उपभाषासमूह अशी अवस्था होण्याची शक्यता आहे. यावर उपाय म्हणून, हिंदीऐवजी इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषांचे द्विभाषा सूत्र स्वीकारणे, सर्व भाषिक समूहांना समान संधी मिळतील आणि सांस्कृतिक समतोल राखला जाईल असे पाहणे. त्यासाठी राष्ट्रभाषेविषयीचे धोरणात्मक निर्णय हे समतोल, सर्वसमावेशक आणि बहुभाषिक वास्तवाला धक्का न लावणारे व न्यायावर आणि संतुलनावर आधारित असे आखणे आवश्यक आहे; अन्यथा भारताच्या एकात्मतेला धोका निर्माण होऊ शकतो. राष्ट्रभाषेची संकल्पना (तिचे भावनिक व वैज्ञानिक पैलू), हिंदीचा प्रसार व प्रादेशिक भाषांचा प्रभाव, राज्यघटनेतील भाषासंबंधी तरतुदी, महाराष्ट्रातील मराठी भाषेची स्थिती, दक्षिण भारताचा हिंदीला असलेला विरोध व त्यांची भूमिका, एकसमान राष्ट्रभाषा धोरणाचे दुष्परिणाम, भाषावैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा अभाव, इंग्रजीचा उपयोग आणि आंतरराष्ट्रीय संवाद, त्रिभाषा सूत्राची वैगुण्यै आणि भाषिक समतेसाठी व्यापक धोरणाची गरज अशा सर्व विषयांना स्पर्श करत अत्यंत महत्त्वाच्या समकालीन विषयावरची सडेतोड आणि विचारप्रवृत्त करणारी मांडणी प्रकाश निर्मळ यांनी त्यांच्या ‘राष्ट्रभाषा आणि राजभाषा; भारतीय संघराज्यातील राष्ट्रभाषेची संकल्पना: एक विश्लेषण’ ह्या लेखातून केलेली आहे.
पूर्ण मजकूर वाचण्यासाठी वार्षिक वर्गणीदार व्हा
ही सामग्री फक्त वार्षिक वर्गणीदार सदस्यांसाठी उपलब्ध आहे.
आधीच सदस्य आहात? येथे लॉगिन करा